भारत का सर्वोच्च न्यायालय की पूरी जानकारी (Exam Guide)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। इस पोस्ट में हम Supreme Court से जुडी हुई सम्पूर्ण जानकारी देंगे। चाहे कोई exam हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया से कोई क्वेश्चन इससे बहार नहीं आएगा।

क्या आप फेडरल कोर्ट (Federal court) के बारे में जानते है, शायद इसके लिए आपका जवाब होगा नहीं। इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद आपके दिमाग में “सुप्रीम कोर्ट/सर्वोच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय” से जुड़ा एक भी question का आंसर ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court of India)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय| भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) है, जो की दिल्ली में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में इसलिए है क्योकि यह भारत की राजधानी है और इसके बारे में अनुच्छेद-130 (article 130) में लिखा है।

2 सुप्रीम कोर्ट की मांग – भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अलावा, South India में दूसरे उच्चतम न्यायालय की मांग K.J बालकृष्ण (Chief Justice of India – C.J.I) ने की थी।

रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act) – 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाने की मांग की गयी। इसके मांग के बाद, इंग्लैंड के सम्राट सम्राट जॉर्ज द्वितीय  ने भारत में पहला ब्रिटिस्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (Established) कोलकत्ता में 1774 में की गयी। इस टाइम के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) सर एलिजाह इम्फे (Sir Elijah Impey) थे।

फ़ेडरल कोर्ट – फ़ेडरल कोर्ट (federal court) को हिंदी में संघीय अदालत/संघीय न्यायालय कहते है।

1 अक्टूबर 1937 को फ़ेडरल कोर्ट (federal court) की स्थापना 1935 एक्ट के तहत की गयी।

1 अक्टूबर 1937 को संघीय अदालत की स्थापना दिल्ली में हुई और फेडरल कोर्ट अर्थात इसके मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) मौरिस ग्व्येर (Mauris Gwayer) थे और यही फेडरल कोर्ट यानी संघीय अदालत के पहले चीफ जस्टिस थे।

फेडरल कोर्स के 4 वे नंबर यानी अंतिम मुख़्य न्यायाधीश H.J कानिया थे और इनकी शपथ 14 अगस्त, 1947 को हुई थी।

फ़ेडरल कोर्ट का अर्थ – दिल्ली में एक ब्रांच और लंदन में मुख्या ब्रांच

Note :- लंदन कोर्ट में इसके फैशले की चुनौती दी जा शक्ति थी इसलिए यह एक फेडरल कोर्ट के रूप में काम कर रहा था।

Federal court of India

भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश H.K Kaniya थे। इनको 26 जनुअरी 1950 को Chief Justice बनाया गया था।

आर्टिकल 124 – article 124 को 26 जनुअरी, 1950 को लागू किया गया और इस आर्टिकल या अनुच्छेद में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होगा।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पहली मीटिंग और स्थापना (Established) 28 जनवरी 1950 को हुई।

supreme court के बारे में आर्टिकल 124 से लेकर 143 तक बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की पुराणी बिल्डिंग का म्युसियम बना दिया गया है जिसको design गणेश बीकाजी देओलकर ने दिया।

बाद में फ़ेडरल कोर्ट यानी संघीय अदालत/न्यायालय का नाम बदलकर “Sarvoch nyayalaya/ucchtam nyayalaya रख दिया गया।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Supreme court Chief Justice)

  • अपने कार्यकाल में पहले मरने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) – H.J Kaniya
  • दूसरे नंबर पर कार्यकाल में मरने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI)- सब्यसाची मुखर्जी (Male)
  • भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश – फातिमा बीबी
  • भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश – None
  • भारत में सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस – यसवंत विष्णु चंद्रचूड़ (Y.V chandra chure) – 7 साल
  • भारत में सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट में Chief Justice – कमल नारायण सिंह

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता

  • भारत की नागरिकता (Citizenship) मिली हुई हो.
  • वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षो तक न्यायधीश के रूप में कार्य किया हुआ हो. या 10 साल तक अधिवक्ता (Advocate) के पद पर बना हुआ हो.
  • राष्ट्रपति की अनुमति होना चाइये.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम उम्र नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम कार्यकाल सीमा 65 वर्ष है।

Supreme court का chief justice का प्रति माह का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशो का महीने का वेतन 2,50,000 मिलता है।

Article 124 – सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबधनी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है।

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